सध्या एक गांधीजींबद्दल एक तथ्यहीन पोस्ट ऐतिहासिक तथ्य वगैरे म्हणून viral होत आहे.पोस्ट लिहतांना सदर व्यक्तीने खूप संशोधन केल्याचा आव आणला आहे. पण एखाद्या विद्यार्थ्याने सुद्धा सहज लॉजिक लावून विचार केला तर त्यातील असत्य सहज लक्षात येईल.
तर त्यातील मुद्दे पाहूया
फाळणी नंतर निर्माण झालेली बंगाल मधील हिंसा शांत करून गांधीजी दिल्लीत परतले ,तर दिल्लीतही असेच दंगे व लुटमार सुरु होती. महात्मा गांधींनी दंगे शांत होवून सौहार्द व शांतता निर्माण व्हावी, यासाठी १३ जानेवारी १९४८ ला उपोषण सुरु केले. दोन दिवसांनी डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रकृतीविषयी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी उपोषण सोडावे म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व धर्मातील प्रमुख अशा १३० जणांची शांतता समिती नेमण्यात आली.या समितीत अगदी संघ आणि हिंदू महासभा यांचेही प्रतिनिधी होते. या समितीच्या वतीने १७ जानेवारी रोजी दिल्लीत जाहीर सभा घेण्यात आली. गांधींनी उपोषण सोडण्यासाठी ज्या अटी घातल्या होत्या , या सातही अटी मान्य करण्यात आल्या आहेत याची घोषणा डॉ राजेन्द्रप्रसाद यांनी त्या जाहीर सभेत केली.जगन फडणवीस यांच्या सन १९९४ साली प्रकाशित झालेल्या ‘ महात्म्याची अखेर’ या पुस्तकात पान क्र.४५ वर या सर्व अटी स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत.
या अटीबद्दल कांही दिवसांपुर्वी त्या नव्यानेच जगासमोर आल्याचा कांगावा केला गेला. मात्र या अटी कोणत्या आणि काय आहेत, हे आजपर्यंत लपवून ठेवले होते असे अजिबात नव्हे! विशेष म्हणजे या अटी काय आहेत हे जाणण्यासाठी मला लंडनलाही जावे लागले नाही की दहाबारा ब्रिटीश वृत्तपत्रांची कार्यालये, लायब्ररीजही शोधाव्या लागल्या नाहीत किंवा प्रचंड परिश्रम आणि महान असे अविरत संशोधन देखील करावे लागले नाही. त्याची माहीती मला माझ्या भारतातीलच घरातील लायब्ररीत मिळाली!
वास्तविक या सातही अटी आजीबात हिंदूविरोधी नाहीत कि अगदी त्या मुस्लीमधार्जिण्या देखील नाहीत. उलट एखाद्या जवाबदार देशातील प्रगल्भ जनतेने यादवी हिंसेच्या कठीण काळात नेमक्या कोणत्या पद्धतीने निर्णय घ्यावा याचे मार्गदर्शन करणा-या आहेत. पण ती समजून घेण्याची वैचारीक प्रगल्भता स्वातंत्र्याच्या पहाटे अघटीतपणे अनुभवास आलेले हिंसेने प्रक्षुब्ध मनात नसणे एकवेळ समजू शकते पण एवढा काळ उलटूनही ती कांही भारतीयांत अद्याप रूजली नाही, हे अत्यंत खेदजनक आहे.
फाळणी नंतर जी स्थिती दिल्ली, अमृतसर आणि गुरुदासपूर भागात होती अगदी तशीच स्थिती पाकिस्तानातील लाहोर. हैद्राबाद, क्वेट्टा, पेशावर आणि कराची या शहरातही होती. कराची आणि आजूबाजूच्या परिसरातून अनेक सिंधी कुटुंबे आणि लाहोर परिसरातून शीख कुटुंब त्यांची घरदारे आणि जमीन जुमला सोडून भारतात परतली होती-परतत होती आणि त्यांना राहण्यासाठी तात्पुरती अधिवासाची व्यवस्था केली गेली होती. लाहोर भागात देखील भारतातून येणाऱ्या मुस्लिमांसाठी अशीच व्यवस्था लियाकत आली सरकारने केली होती!
भारतात येणाऱ्या हिंदू, शीख आणि सिंधी लोकांनी पाकिस्तानात सोडलेली संपत्ती ही भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लिमांनी सोडलेल्या संपत्तीपेक्षा अधिक होती. मात्र पाकिस्तानात जवाबदार राज्यपद्धती, कायदा आणि सुव्यवस्था याची अवस्था अगदीच विस्कळीत झाली होती. शिवाय पाकीस्तान हे धर्माधिष्ठित राज्य होते, कायदे आझम जीन्नांनी अल्पसंख्यांकाच्या हक्काची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात स्थिती त्यांच्याही नियंत्रणाबाहेर गेली होती. खरेतर फाळणी मुळे दोन्ही देशातील सर्व धर्मिय जनतेला हिंसेचा सामना करावा लागला होता आणि सर्वच धर्मियातील निरपराध सर्वसामान्य नागरिकांना याची झळ बसली होती.
पाकीस्तानात आपली संपत्ती, घरदार सोडून दिल्लीत निर्वासित म्हणून राहणारे आपल्यासमोरील सकंटांचा समाना करत होते. पण स्थानिक लोक त्यांना सहानुभूती दर्शविण्याच्या प्रयत्नात हा देश हिंदू राष्ट्र निर्माण झाल्याच्या अविर्भावात दिल्ली आणि परिसरातील अनेक मशिदींचा ताबा घेण्यासाठी प्रवृत्त करत होते. जी घरे मुस्लीम भारतात सोडून पाकीस्तानात गेले होते, त्यांची घरे बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली जात होती. अनेकांनी ट्रेन मधून पाकिस्तानात जाणा-या मुस्लिमांवर हल्ले करायला सुरुवात केली होती तर अनेक मुस्लिमांना पाकिस्तानात जाण्यास देखील सांगितले जात होते. कांही ठिकाणी मुस्लिमांवर बहिष्कार देखील टाकला होता. हे भारतातच होत होते असे नव्हे तर अगदी अशीच परिस्थिती पाकिस्तानातील गैर मुस्लिमांबाबत होती. पाकिस्तानातील मंदिरे, गुरूद्वारे, मठ यांचा ताबा धर्मांध मुस्लिमांनी असाच घेतला होता. सिंधी आणि शीख लोकांवर ते हल्ले करत होते आणि त्यांना भारतात जा अशा धमक्याही देत होते. ज्या प्रमाणे भारतातले सरकार भारतात ही परिस्थिती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत होते तशा प्रयत्नांची हमी पाकिस्तान सरकारने देखील दिली होती परंतु तीथे या हमीची अंमलबजावणी मात्र व्यवस्थित होत नव्हती.
दंगे शमवणे, पुनर्वसन छावण्या उभारणे, पुनर्वसितांना सुविधा देणे, त्यांना रोजगार देणे आदी कामे अग्रक्रमाची होती. त्यात कश्मिर मधे युद्ध सुरू होते. नोव्हेंबर १९४७ मध्ये अनेक हिंदू आणि मुस्लीम निर्वासित अजमेर मध्ये एकत्र झाले त्यातून स्थानिकांशी वाद सुरु झाले. अगदी स्थानिक मुस्लिमांनी मुस्लीम निर्वासितांना देखील विरोध केला. याच दरम्यान १६ नोव्हेंबरला कॉंग्रेसतर्फे पुनर्वसन कार्य तातडीने करण्याचा आणि अल्पसंख्यांक समाजाचे संरक्षण करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. भारत जे अल्पसंख्याकांच्या सरंक्षणाचे व सुरक्षित स्थलांतराचे प्रयत्न चालू होते अगदी तसेच प्रयत्न पाकिस्तानने करावे याबद्दल १४ सप्टेंबर १९४७ रोजी Inter Dominion Agreement करण्यात आले होते त्याची अंमलबजावणी करावी यासाठी पाकिस्तानवर दबाव निर्माण केला जात होता. म्हणून ४ जानेवारी १९४८ रोजी पाकिस्तान सरकारला याबाबत सुचना देण्यात आली.
दिल्लीत जानेवारी १९४८ मध्ये आलेल्या निर्वासितांची संख्या ही जवळपास ४ लाख एवढी होती. पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांचे प्रश्न सोडविणे महत्वाचे असताना , दंग्यामुळे दंगलग्रस्तांचे प्रश्न देखील निर्माण झाले होते! म्हणून दंगे थांबवून शांतता आणणे अगत्याचे होते. दिल्लीत मुस्लिमांची संख्या ३.५ लाख एवढी होती त्यापैकी २ लाख मुस्लिमांनी दिल्ली सोडली होती. त्यांनी सोडलेल्या मिळकतीवर कब्जा करण्यासाठी निर्वासितांना उचकविण्याचे काम अनेक संघटना करत होत्या. मुस्लिम नँशनल गार्ड आणि संघ या संघटना यात अग्रेसर होत्या! वास्तविक या मिळकती बाबत स्वतंत्र कायदा करून त्या मिळकती पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांना दिल्या जाणार होत्या. मात्र दंगलीतील गोंधळाचा फायदा घेवून भारतातीलच कांही लोक या मिळकतीवर कब्जा करू पाहत होते.
भारत सरकारची स्पष्ट भूमिका अशी होती की, जे मुस्लीम लोक स्वेच्छेने पाकिस्तानांत जात असतील तर त्यांना रोखू नये मात्र बळजबरीने कोणासही पाकिस्तानात पाठवू नये किंवा अशी स्थितीही निर्माण करू नये की ते भीतीने पाकिस्तानात जातील. भारतातील हिंदुत्ववादी संघटनांची इच्छा अशी होती की, पाकिस्तानात हिंदुवर हल्ले होताहेत, हिंदूंची मंदीरे व संपत्ती मुस्लीम ताब्यात घेत आहेत म्हणून भारतात देखील मुस्लिमांवर हल्ले करून त्यांची संपत्ती किंवा मशिदी हिंदुंनी ताब्यात घ्यायला हवी ! अर्थातच हे सुड घेण्याच्या वृत्तीचे अजब तर्कट होते !
देशातील जवाबदार सरकार पुनर्वसनाच्या योजना पूर्ण करत असताना स्वतःच्या हितासाठी, कायदा हातात घेवून स्वेच्छेने पुनर्वसनाचे स्वत:च्या राजकीय स्वार्थाचे हातखंडे अजमावणे चुकीचेच होते! जे लोक पाकीस्तानात आपला जमीनजुमला सोडून मोठ्या आशेने भारतभुमीकडे आले होते त्यांच्या पुनर्वसनाचे काम अत्यंत महत्वाचे होते! मात्र हिंसा शांत झाली तरच पुनर्वसनाचे कार्य त्वरेने करता येणे शक्य होते. याशिवाय सर्वात महत्वाचे कार्य होते ते म्हणजे दोन्ही देशातील स्त्रिया, मुली आणि लहान मुले यांची सर्व प्रकारच्या हिंसेतून सोडवणूक करणे आणि त्यांना सुरक्षित त्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत पोचविणे.
पाकिस्तानची निर्मिती १४ ऑगस्ट रोजी करण्यात आली आणि खंडित भारताला १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिले गेले तेंव्हा , पाकिस्तान हे राष्ट्र जरी धर्माच्या अधरावर इस्लामिक राष्ट्र म्हणून उदयास आले असले तरीही भारत हे राष्ट्र मात्र त्याची प्रतिक्रिया अथवा भ्रष्ट नक्कल या स्वरुपात हिंदू राष्ट्र म्हणून उदयास आलेले आजीबात नव्हते. याचे भान त्यावेळीही कांहींना नव्हते आणि दुर्दैवाने आजही नाही. त्याकाळात ज्याच्या निर्णय क्षमता होती असे सर्वच नेते भारतात लोकशाही आणि जवाबदार राज्यपद्धतीसाठी आग्रही असणारे नेते होते. पाकिस्तानात मात्र त्यांचे बाबा-ई-कौम अर्थात राष्ट्रपिता क्षयरोगाने अखेरच्या मोजत असताना , वजीर-ए-आझम लियाकत अलीही कायदा आणि सुव्यवस्था संभाळण्यात निष्प्रभ ठरले होते.
सरकार जवाबदारीने काम करत असताना लोकांवर नैतिक दबाव निर्माण करून दंगल शमविणारे आणि सौहार्द निर्माण करण्याची क्षमता असणारे खरेखुरे राष्ट्रपिता भारताली लाभले होते आणि ते आपले काम चोखपणे करत होते. असी कोणीही व्यक्ती पाकिस्तानात नव्हता, हे पाकीस्तानचे राष्ट्रीय दारिद्रय होते. पाकीस्तानती निर्मीती करणा-या जीन्नांनी पाकीस्तानसाठी कांहीही केले नाही, अशी भुमिका आज 'जमाते उलेमा इस्लाम' हा 'इस्लामित्ववादी' पक्ष घेतो तर सन २००६ साली पाकीस्तानी स्वांतंत्र्ययोद्धांच्या गौरवासाठी तयार केलेल्यै यादीतून जीन्नांचे नांव वगळण्यात आले होते. अर्थात पाकीस्तान हे मुळातच बेजवाबदार असे राष्ट्र आहे! परंतु राष्ट्रपित्याचेच योगदान नाकारण्याची क्षुद्र वृत्ती हल्ली भारतातही फोफावत आहे, जी भारतासारख्या महान देशाला पाकीस्तानच्या पातळीवर घसरवणारी आहे. नेहरू त्यांच्या 'Do not copy Pakistan' या १५ जानेवारीच्या भाषणात म्हणाले होते " We are not framing the destinies of India on the lines adopted by Pakistan ' म्हणूनच आज भारतातील 'धर्मनिरपेक्ष संसदीय लोकशाही' जगात आदर्श आहे आणि पाकीस्तान एक 'Failed nation' आहे!
फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर भारताची अवस्था त्याकाऴी दारूगोळा भरलेल्या, फुटलेल्या, आग लागलेल्या आणि समुद्रात मध्यभागी असलेल्या जहाजासारखी होती. धार्मिक विद्वेष समाजात टिपेला पोचला असताना समाजावर नैतिक दबाव निर्माण करण्याचे सामर्थ्य असणारे, राष्ट्रीय ऐश्वर्याचे वैचारीक प्रतिक असणारे खरेखुरे राष्ट्रपिता गांधीजी केवळ भारताकडे त्याकाळीही होते आणि आजही आहेत! हे समजायला केवळ उच्चशिक्षण असून उपयोग नाही तर प्रगल्भता लागते.
© राज कुलकर्णी.
संदर्भ.
1) महात्म्याची अखेर – जगन फडणीस , लोक वाड़मय गृह , मुंबई
2) Freedom at Midnight -Larry Collins and Dominique Lapierre. Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
3) वल्लभभाई पटेल चरित्र आणि काळ – त्र्यं. र. देवगिरीकर , भारत ग्रंथमाला पुणे
4) पाकिस्तान अस्मितेच्या शोधात – प्रतिभा रानडे राजहंस प्रकाशन, पुणे.
5) Jinnah – India –Partition and Independence
Jaswant Singh , Rupa & Co. New Dehli.
6) Selected Works Of J.Nehru , Second Series Vol.5 ,JNMF ,New Dehli.
महात्मा गांधी यांच्या बद्दलचे समज गैरसमज आणि ऐतिहासिक साहित्य जाणून घेण्यासाठी आपल्या जिल्ह्याचा knowing Gandhi व्हाट्सअप्प समूह जॉईन करा
शेयर करा
