Showing posts with label आंबेडकर. Show all posts
Showing posts with label आंबेडकर. Show all posts

Monday, 15 June 2015

गांधीजी आणि आंबेडकर

#गांधी आणि #आंबेडकर नेहमीच विरोधी दाखवले जातात पण सत्य काय ते नीट समजुन घेऊया
भाग 1
आंबेडकरांना गांधीजींची अस्पृश्योद्धाराची भुमिका नेहमीच दांभिक वाटत होती. स्वत: गांधीजींची अस्प्रूश्योद्धाराची तळमळ प्रामाणिक होती, असे मी मानतो. गांधीजी स्वत: वैयक्तिक अस्पृश्यता पाळत नसत, अस्पृश्यता न पाळणारे व अस्पृश्योद्धाराचे काम करणारे शेकडो स्पृश्य कार्यकर्ते गांधीजींच्या चळवळीमुळे निर्माण झाले, हे उघड सत्य आहे.

गांधीजींंच्या धर्मकल्पनेत रुढी आणि चालीरितींना जागा नव्हती. ते परंपरागत जीवनाचे अभिमानी होते, पण त्यांना स्त्रीशिक्षण आवश्यक वाटे. प्रौढविवाह, प्रेमविवाह, हिंदू धर्मातल्या धर्मात आंतरजातीय विवाह या सा-यांनाच गांधीजींचा सक्रीय पाठींबा होता. अस्पृश्यांविषयीची त्यांची तळमळ प्रामाणिक होती, तो त्यांचा नित्य कार्यक्रम होता. अस्पृश्यांचा प्रश्न गांधीजी हिंदू समाजांतर्गत प्रश्न म्हणून सोडवु इच्छित होते. ज्यामुळे हिंदू धर्म, संस्कृती, परंपरा यांच्याविषयी अस्पृश्य समाजाच्या मनात तिरस्कार व तिटकारा निर्माण होईल असे काही करण्यास गांधीजी तयार नव्हते. परंपरावादी हिंदूंचे परंपरावादी मन न दुखावता परंपरेच्या भाषेत बोलुन गांधीजी परंपरेच्या चालीरिती बदलु इच्छित होते. ह्यातील तथ्य इतकेच की, गांधी प्रामुख्याने सुधारणावादी होते.

गांधीजींचा कार्यक्रम अस्पृश्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारा, अस्पृश्यांमध्ये काही सुधारणा घडवुन आणणारा होता गांधीजी अस्पृश्यतेवर बोलत तरी होते, नेहरु-पटेल यांच्यासारख्या कॉंग्रेसी सवर्ण नेत्यांना अस्प्रुश्यांचा प्रश्न नित्य चर्चेचा कधी वाटलाच नाही. सगळीकडेच मुलभुत सामाजिक परिवर्तन घडवायचे आहे, न्याय व समतेवर आधारलेले नवे जीवन उभारायचे आहे.. त्यात अस्पृश्यतेसारखे प्रश्न आपोआपच संपून जातील असंच या नेत्यांना वाटत आलं. गांधीजींच्या प्रामाणिक अनुयायांची अशी संख्या किती होती ? फार थोडी ! उरलेली सगळी कॉंग्रेस ही वरिष्ठवर्णीय, सामाजिक दृष्ट्या सनातनी आणि आर्थिक दृष्ट्या स्थितीवादी अशीच होती.

गांधीजींचा आर्थिक कार्यक्रम(ग्रामस्वावलंबनावर आधारित) आंबेडकरांना मान्य नव्हता. ग्रामीण जीवनाला प्राधान्य देणारी ग्रामप्रधान अर्थरचना परंपरागत जीवन आणि परंपरागत अस्पृश्यता टिकवुन धरील असे आंबेडकरांना वाटे. वरिष्ठ वर्णीयांच्या नेतृत्वाखाली असणा-या संघटना अस्पृश्यांना प्रतिष्ठा आणि न्याय मिळवुन देतील असं आंबेडकरांना वाटण्याचा संभवच नव्हता. म्हणुन त्यांचे गांधीजींशी फारसे जुळले नाही.

आंबेडकर आणि गांधी या दोघांचे टारगेट ऑडियन्स वेगवेगळे होते हे लक्षात घ्यायला हवे. गांधी सवर्णांना सुधरवायचा प्रयत्न करत होते, तर आंबेडकर दलितांना. दोघांच्या भुमिका एकमेकांना पुरक होत्या.

गांधी नसते तर तर आंबेडकरांना सवर्णांकडुन खुप स्ट्रॉंग रिऍक्शन मिळाली असती. आणि त्याने जातीय तेढ आणखी वाढली असती. गांधींमुळे सवर्णांमधे ते करत असणाऱ्या अन्यायाची जाणीव निर्माण होत होती आणि त्यामुळेच आंबेडकरांना समजुन घेण्याची भुमिका आपल्या एकुणच राजकीय कार्यकर्त्यांमधे निर्माण होत होती.

१९१५ साली आपल्या आश्रमात हरिजन परिवाराला प्रवेश देण्यापासुन गांधींचं अस्पृश्यता निवारणाचं काम सुरु झालं होतं. वधूवरांपैकी एक सवर्ण आणि एक अस्पृश्य असणा-या विवाह समारंभास उपस्थित राहण्याची केलेली प्रतिज्ञाही त्यांनी शेवटपर्यंत पाळली. अस्पृश्यता निवारणाचा प्रचार अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी इंग्रजीत "हरिजन", हिंदीत "हरिजन सेवक", व गुजरातीत "हरिजन बंधु" ही साप्ताहिकं त्यांनी सुरु केली. या सर्व पत्रांचं काम गांधी स्वत: करत होते. एकादशव्रतातही त्यांनी अस्पृश्यतानिवारणाच्या व्रताचा समावेश केला होता. येरवडा जेलमधुन सुटल्यावर गांधींनी हरिजनयात्रा काढली होती. #हरिजन  संघ स्थापन करुन फंड गोळा केला होता. कधी काळी वर्णाश्रम मानणारे गांधी "हरिजन सेवक" बनले होते.

विभक्त मतदारसंघाच्या मुद्द्यावरुन गांधी-आंबेडकरांचे तीव्र मतभेद झाले. विभक्त मतदारसंघ आणि राखीव मतदारसंघ यांतील फरक समजुन घ्या. विभक्त मतदारसंघ म्हणजे असा मतदारसंघ जो विशिष्ट जमातीसाठी आरक्षित असेल आणि त्या मतदारसंघात फक्त त्या जमातीचे लोकच मतदान करु शकतील. म्हणजे समजा पुणे हा दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ आहे, तर इथे फक्त दलित मतदारच मतदान करु शकतील; इतर लोक नाही ! राखीव मतदारसंघात सर्व मतदान करु शकतात, फक्त उमेदवार हे ठराविक जमातीचेच असावे लागतात. १९१६ च्या टिळक-जीना यांच्यातील लखनौ येथे झालेल्या कराराने असे विभक्त मतदारसंघ मुस्लिमांना दिले होते आणि तेही लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही तर एकुण जागांच्या एक तृतीयांश!!!

१९१९ साली आंबेडकरांनी साउथबरो समितीसमोर विभक्त मतदारसंघ मागितला. १९२८ साली सायमन कमिशनसमोर अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ तर नको हे तर त्यांनी सांगितलेच; पण मुसलमान, ख्रिश्चन इ. कुणालाच विभक्त मतदारसंघ नको असे प्रतिपादन केले. १९३१ साली दुस-या गोलमेज परिषदेच्या वेळी विभक्त मतदारसंघ मागितला, पुढे येरवडा करारानंतर त्यांनी ही मागणी सोडुन दिली. भारतीय संविधान बनविताना विभक्त मतदारसंघाला विरोध केला. तोपर्यंत चालत आलेले मुस्लिमांचे विभक्त मतदारसंघांना संविधानात जागा दिली नाही.

दुस-या गोलमेज परिषदेत वेगवेगळे पक्ष जमले होते. कुणी मुस्लिमांचे प्रतिनिधी होते, कुणी ख्रिश्चनांचे होते. गांधींजींनी संपूर्ण भारताचे, त्यातील सर्व जातीधर्माचे आपण प्रतिनीधी आहोत अशी भूमिका घेतली. गांधीजींच्या या भूमिकेमुळे जे अनेकजण दुखावले गेले त्यांत आंबेडकर एक होते. गांधींना प्रतिशह म्हणुन आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पसंख्यांकांनी एक वेगळा करार केला. ह्या करारात बाबासाहेब सहभागी होते. ह्या करारानुसार अस्पृश्यांना सर्व भारतभर विभक्त मतदारसंघ आणि १८० जागा ठरविलेल्या होत्या! त्यात अल्पसंख्यांकांसाठी सुद्धा काही तरतुदी होत्या पण त्याच्या डीटेल्स मध्ये जात नाही. हा एक शहकाटशहचा प्रकार होता इतकाच त्याचा अर्थ आहे ! परिषदेत काही निर्णय झाला नाही. परिषद अयशस्वी ठरली. पण या ठरावावर पंतप्रधानाने निर्णय घ्यावा असे ठरले.

हा करार इंग्रजांनी जशाच्या तसा मान्य केला नाही. काही बदल करुन पंतप्रधानाने Communal Accord (जातीय निवाडा) जाहीर केला. इंग्रजांनी अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ दिला पण जागा मात्र ७१ च दिल्या (ठरल्या होत्या १८०) !
.
"वेगळ्या मतदारसंघाने स्पृश्य आणि अस्पृश्य यांच्यात आणखी दुफळी निर्माण होइल. माझ्या हरिजन बांधवांच्या प्रगतीत अडसर निर्माण होईल. इंग्रजांच्या जातीय निवाड्याने अस्पृश्यतेचा कलंक अधिक गडद होईल."

अशी भूमिका मांडुन या कराराच्या विरुद्ध गांधीजींनी येरवडा जेलमध्ये प्राणांतिक उपोषण सुरु केले. आंबेडकरांनी सर्वांनाच लक्षात राहिल इतका ताण दिला आणि शेवटी गांधीजींच्या बरोबर प्रसिद्ध येरवडा करार करुन टाकला.

आंबेडकर त्यावेळी गांधींना म्हणाले, "आम्हाला वेगळा मतदारसंघ मिळत असताना आपण विरोध का करत आहात? तुम्ही आम्हाला काय देणार आहात सांगा". त्यावर गांधी म्हणाले, "तुम्ही जन्माने दलित आहात, मी स्वेच्छेने दलित झालो आहे. तुमच्या खांद्याला खांदा लावुन दलितांसाठी लढायला मी तयार आहे. अस्पृश्यांनी कायम अस्पृश्य राहणं मला पसंत नाही. म्हणून विभक्त मतदारसंघाला माझा विरोध आहे. प्रांतिक निवडणुकांत मात्र तुम्हाला कमी जागा मिळाव्यात, हे स्वीकारायला मी तयार नाही."

गांधीजींना जो वारसा मिळालेला आहे तोच पुरेसा गुंतागुंतीचा आहे. या देशाची विविधता, समस्यांची गुंतागुंत व आकांक्षांचा अनेकपदरीपणा जितका संकीर्ण होता, तितकेच गांधीजींचे व्यक्तीमत्व संकीर्ण आहे, कमालीचे गुंतागुंतीचे व संदिग्ध असे आहे. प्रत्येकाला गांधीजींचा थोडाफार आधार सापडतोच.

गांधीजी वर्णाश्रम मानत होते ही १९१५ पुर्वीची बाब आहे. का मानत होते याची कारणे तुम्हाला त्याच्या बालपणीच्या संस्कारात मिळतील. गांधीजींची वर्णाश्रमाबद्दलची मते कालांतराने बदलत गेली.

गांधीजींनी सुरु केलेल्या अस्पृश्यता निवारणाच्या मोहिमेमुळे काही कर्मठ सनातनी हिंदू दुखावले गेले होते  काहींनी १९३४ साली पुण्यात मोटारीवर बॉम्ब टाकुन गांधीजींना ठार मारण्याचा प्रयत्नही केला होता.
गांधीजीच्या मृत्युचे कारणही ही अस्पृश्यता निवारणच होत
(गांधीच्या राजकारणात प्रवेश होण्यापुर्वी म्हणजे टिळकांर्यंत राजकारणावर फक्त ऊच्चवर्णीयांचा पगडा होता
1920 पर्यंत चा ईतिहास तपासुन पहा आणि यामुळेच त्यांचा खुन झाला होता 55कोटी फाळणी ई. सर्व बनाव आहेत कारण गोडसे व तत्सम लोकांनी जेव्हा पहिले 6हल्ले(1934पासुन) केले त्यावेळी ना पाकिस्तान चा विषय होता ना 55कोटीचा कारण होत)

परंतु गांधीजी
गांधींजींना जो वारसा मिळाला त्यामध्ये -

१. त्यांच्यामागे राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षी दयानंद अश्या आधुनिक संतांची परंपरा आहे. या संताचं एक वैशिष्ट्य असं की, त्यांचा हिंदू धर्माभिमान जितका उत्कट आहे तितकाच त्यांचा राष्ट्राभिमानही उत्कट आहे. या आधुनिक संतांचे दुसरे वैशिष्ट्य असे की, ते परंपरागत रुढींचे समर्थक नाहीत. किंबहुना रुढी हा धर्म नसुन अज्ञानाने चढलेला कलंक आहे असे त्यांना वाटते. यामुळे प्रमुख समाजसुधारणांना या संतांचा पाठींबा असतो.

२. दुसरा धागा उदारमतवादी राजकारणाचा आहे. न्या.रानडे आणि गोखले यांचा गांधीजींवर सर्वात जास्त प्रभाव आहे. त्यांनीही सर्व प्रकारच्या रुढी व विषमतेचा विरोध केला. स्त्रियांना शिक्षण, प्रौढ वयात विवाह, विधवा-विवाह, प्रेमविवाह, स्त्रियांना समान हक्क यांचा तर गांधीजींनी पुरस्कार केलाच, ते आंतरजातीय विवाह चे समर्थक व अस्पृश्यतेचे विरोधकही राहिले.

मग gaandhini मुसलंमनाना का विभक्त मतदारसंग का मिळू दिले ?
व ते संविधान बनवे पर्यंत का चालू दिले ?
त्यांना हिदू- मुसलीम दुफळी निर्माण करायची होती का ?
कि मुसलीम लोकांना खुष करायला त्यांनी होणाऱ्या दुफालीकडे दुर्लक्ष केले ?
.
लखनौ करार १९१६ साली झाला, टिळक-जीना यांच्या मध्ये ! त्याला बेस होता - १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याचा. मुस्लिमांना १/३ प्रतिनिधीत्व मिळेल, असे इंग्रजांनी या कायद्यात म्हटले होते. मुस्लिम लीगने या कायद्याला समर्थन दिले होते. १९१६ पुर्वी लीगने कधीही इंग्रजविरोधी भुमिका घेतली नव्हती. टिळकांनी हा करार करुन मुस्लिमांचे १/३ प्रतिनिधीत्व मान्य केले पण लीगने स्वातंत्र्यलढ्यात कॉंग्रेसच्या बरोबरीने इंग्रजांविरोधात लढायला तयार व्हावे असे ठरले. लीगने ते मान्य केले.

कायदा तर इंग्रजांनी पूर्वी केलेला होताच, मुस्लिमांचे वेगळे मतदारसंघ त्यांनी मान्य केले होतेच. इथे कॉंग्रेसने त्याला विरोध न करण्याचा निर्णय घेतला. कॉंग्रेसच्या हातात एक तर विरोध करणे, अथवा विरोध न करणे एवढेच होते. कायदा करणारे, वेगळे मतदारसंघ देणारे इंग्रज होते.

जेव्हा गांधींचा राजपटलावर उदय झाला, तेव्हा लीगचे अस्तित्व ब-यापैकी वाढलं होतं. अश्या वेळी विभक्त मतदारसंघांना विरोध केला असता, तर लीगने कॉंग्रेसविरोधी भुमिका घेतली असती आणि इंग्रजांना मदत केली असती. इंग्रजांना ते हवेच होते. त्यांना मुस्लिमांना लालुच दाखवुन वेगळे करायचेच होते. गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्यात लीगचे समर्थन राहावे म्हणुन विभक्त मतदारसंघांना तात्काळ विरोध केला नाही.

१९०९ च्या कायद्याविषयी बोलताना गांधीजींनी म्हटले आहे - "This act has finished us!"

विभक्त मतदारसंघ रद्द व्हावेत यासाठी गांधींनी प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. १९२८ मध्ये भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी जेव्हा पहिली समिती स्थापन करण्यात आली, तेव्हा त्या समितीत एकुण २८ मेंबर होते. समितीचे अध्यक्ष मोतीलाल नेहरु होते. इतर सदस्यांमध्ये सुभाषचंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरु सुद्धा होते. या समितीने एक रिपोर्ट सादर केला - "नेहरु रिपोर्ट" ! या रिपोर्टनुसार धर्माच्या आधारावर असलेले विभक्त मतदारसंघ अमान्य केले. गांधीजींशी चर्चेशिवाय ही तरतुद त्यात असणे शक्य नाही.

मुस्लिम लीगने अर्थातच रिपोर्ट फेटाळला. ब्रिटीशांनी देखील हा रिपोर्ट फेटाळला

या लेखाचा ऊद्देश हाच कि आपण या दोन्ही महान नेत्यांना व्यवस्थित समजुन घेतले पाहिजे वैचारिक मतभेद असले तरी ध्येयासाठी ते एकत्र लढत होते आपणही एकत्र झाले पाहिजे

महापुरुषांवरील व चालु घडामोडींवरील  निवडक व माहिती नसलेले असे प्रेरणादायी लेख व अफवावरील ऊत्तरे खालील पेजवर मिळतील
https://m.facebook.com/mahatmagandhipeace
संदर्भ
1.महात्म्याची अखेर
2.दीपक साळुंखे यांचे लेख
3.नथुरामायण
4.Wikipedia 
संकेत मुनोत

शेयर करा

Sunday, 12 April 2015

गांधीआणि आंबेडकर नीट समजुन घ्या

गांधी आणि आंबेडकर नेहमीच विरोधी दाखवले जातात पण सत्य काय ते नीट समजुन घेऊया

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना गांधीजींची अस्पृश्योद्धाराची भुमिका नेहमीच दांभिक वाटत होती. स्वत: गांधीजींची अस्प्रूश्योद्धाराची तळमळ प्रामाणिक होती, असे मी मानतो. गांधीजी स्वत: वैयक्तिक अस्पृश्यता पाळत नसत, अस्पृश्यता न पाळणारे व अस्पृश्योद्धाराचे काम करणारे शेकडो स्पृश्य कार्यकर्ते गांधीजींच्या चळवळीमुळे निर्माण झाले, हे उघड सत्य आहे.

गांधीजींची खरी अडचण वेगळी होती. गांधीजी हे नुसते हिंदू धर्माचे अभिमानी नव्हते तर वर्णाश्रमाचे पुरस्कर्तेही होते! पण त्यांच्या धर्मकल्पनेत रुढी आणि चालीरितींना जागा नव्हती. ते परंपरागत जीवनाचे अभिमानी होते, पण त्यांना स्त्रीशिक्षण आवश्यक वाटे. प्रौढविवाह, प्रेमविवाह, हिंदू धर्मातल्या धर्मात आंतरजातीय विवाह या सा-यांनाच गांधीजींचा सक्रीय पाठींबा होता. अस्पृश्यांविषयीची त्यांची तळमळ प्रामाणिक होती, तो त्यांचा नित्य कार्यक्रम होता. अस्पृश्यांचा प्रश्न गांधीजी हिंदू समाजांतर्गत प्रश्न म्हणून सोडवु इच्छित होते. ज्यामुळे हिंदू धर्म, संस्कृती, परंपरा यांच्याविषयी अस्पृश्य समाजाच्या मनात तिरस्कार व तिटकारा निर्माण होईल असे काही करण्यास गांधीजी तयार नव्हते. परंपरावादी हिंदूंचे परंपरावादी मन न दुखावता परंपरेच्या भाषेत बोलुन गांधीजी परंपरेच्या चालीरिती बदलु इच्छित होते. ह्यातील तथ्य इतकेच की, गांधी प्रामुख्याने सुधारणावादी होते.

गांधीजींचा कार्यक्रम अस्पृश्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारा, अस्पृश्यांमध्ये काही सुधारणा घडवुन आणणारा होता गांधीजी अस्पृश्यतेवर बोलत तरी होते, नेहरु-पटेल यांच्यासारख्या कॉंग्रेसी सवर्ण नेत्यांना अस्प्रुश्यांचा प्रश्न नित्य चर्चेचा कधी वाटलाच नाही. सगळीकडेच मुलभुत सामाजिक परिवर्तन घडवायचे आहे, न्याय व समतेवर आधारलेले नवे जीवन उभारायचे आहे.. त्यात अस्पृश्यतेसारखे प्रश्न आपोआपच संपून जातील असंच या नेत्यांना वाटत आलं. गांधीजींच्या प्रामाणिक अनुयायांची अशी संख्या किती होती ? फार थोडी ! उरलेली सगळी कॉंग्रेस ही वरिष्ठवर्णीय, सामाजिक दृष्ट्या सनातनी आणि आर्थिक दृष्ट्या स्थितीवादी अशीच होती.

गांधीजींचा आर्थिक कार्यक्रम(ग्रामस्वावलंबनावर आधारित) आंबेडकरांना मान्य नव्हता. ग्रामीण जीवनाला प्राधान्य देणारी ग्रामप्रधान अर्थरचना परंपरागत जीवन आणि परंपरागत अस्पृश्यता टिकवुन धरील असे आंबेडकरांना वाटे. वरिष्ठ वर्णीयांच्या नेतृत्वाखाली असणा-या संघटना अस्पृश्यांना प्रतिष्ठा आणि न्याय मिळवुन देतील असं आंबेडकरांना वाटण्याचा संभवच नव्हता. म्हणुन त्यांचे गांधीजींशी फारसे जुळले नाही.

माझ्या मित्राने मागे याबाबत अगदी थोडक्यात लिहिले होते. ते इथे देतो.

आंबेडकर आणि गांधी या दोघांचे टारगेट ऑडियन्स वेगवेगळे होते हे लक्षात घ्यायला हवे. गांधी सवर्णांना सुधरवायचा प्रयत्न करत होते, तर आंबेडकर दलितांना. दोघांच्या भुमिका एकमेकांना पुरक होत्या.

गांधी नसते तर तर आंबेडकरांना सवर्णांकडुन खुप स्ट्रॉंग रिऍक्शन मिळाली असती. आणि त्याने जातीय तेढ आणखी वाढली असती. गांधींमुळे सवर्णांमधे ते करत असणाऱ्या अन्यायाची जाणीव निर्माण होत होती आणि त्यामुळेच आंबेडकरांना समजुन घेण्याची भुमिका आपल्या एकुणच राजकीय कार्यकर्त्यांमधे निर्माण होत होती.

१९१५ साली आपल्या आश्रमात हरिजन परिवाराला प्रवेश देण्यापासुन गांधींचं अस्पृश्यता निवारणाचं काम सुरु झालं होतं. वधूवरांपैकी एक सवर्ण आणि एक अस्पृश्य असणा-या विवाह समारंभास उपस्थित राहण्याची केलेली प्रतिज्ञाही त्यांनी शेवटपर्यंत पाळली. अस्पृश्यता निवारणाचा प्रचार अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी इंग्रजीत "हरिजन", हिंदीत "हरिजन सेवक", व गुजरातीत "हरिजन बंधु" ही साप्ताहिकं त्यांनी सुरु केली. या सर्व पत्रांचं काम गांधी bस्वत: करत होते. एकादशव्रतातही त्यांनी अस्पृश्यतानिवारणाच्या व्रताचा समावेश केला होता. येरवडा जेलमधुन सुटल्यावर गांधींनी हरिजनयात्रा काढली होती. हरिजन  संघ स्थापन करुन फंड गोळा केला होता. कधी काळी वर्णाश्रम मानणारे गांधी "हरिजन सेवक" बनले होते.

विभक्त मतदारसंघाच्या मुद्द्यावरुन गांधी-आंबेडकरांचे तीव्र मतभेद झाले. विभक्त मतदारसंघ आणि राखीव मतदारसंघ यांतील फरक समजुन घ्या. विभक्त मतदारसंघ म्हणजे असा मतदारसंघ जो विशिष्ट जमातीसाठी आरक्षित असेल आणि त्या मतदारसंघात फक्त त्या जमातीचे लोकच मतदान करु शकतील. म्हणजे समजा पुणे हा दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ आहे, तर इथे फक्त दलित मतदारच मतदान करु शकतील; इतर लोक नाही ! राखीव मतदारसंघात सर्व मतदान करु शकतात, फक्त उमेदवार हे ठराविक जमातीचेच असावे लागतात. १९१६ च्या टिळक-जीना यांच्यातील लखनौ येथे झालेल्या कराराने असे विभक्त मतदारसंघ मुस्लिमांना दिले होते आणि तेही लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही तर एकुण जागांच्या एक तृतीयांश!!!

विभक्त मतदारसंघाच्या बाबतीत आंबेडकर आपले नक्की मत कधीच बनवु शकले नाहीत. आंबेडकरांनी १९१९ साली आंबेडकरांनी साउथबरो समितीसमोर विभक्त मतदारसंघ मागितला. १९२८ साली सायमन कमिशनसमोर अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ तर नको हे तर त्यांनी सांगितलेच; पण मुसलमान, ख्रिश्चन इ. कुणालाच विभक्त मतदारसंघ नको असे प्रतिपादन केले. १९३१ साली दुस-या गोलमेज परिषदेच्या वेळी विभक्त मतदारसंघ मागितला, पुढे येरवडा करारानंतर त्यांनी ही मागणी सोडुन दिली. भारतीय संविधान बनविताना विभक्त मतदारसंघाला विरोध केला. तोपर्यंत चालत आलेले मुस्लिमांचे विभक्त मतदारसंघांना संविधानात जागा दिली नाही.

दुस-या गोलमेज परिषदेत वेगवेगळे पक्ष जमले होते. कुणी मुस्लिमांचे प्रतिनिधी होते, कुणी ख्रिश्चनांचे होते. गांधींजींनी संपूर्ण भारताचे, त्यातील सर्व जातीधर्माचे आपण प्रतिनीधी आहोत अशी भूमिका घेतली. गांधीजींच्या या भूमिकेमुळे जे अनेकजण दुखावले गेले त्यांत आंबेडकर एक होते. गांधींना प्रतिशह म्हणुन आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पसंख्यांकांनी एक वेगळा करार केला. ह्या करारात बाबासाहेब सहभागी होते. ह्या करारानुसार अस्पृश्यांना सर्व भारतभर विभक्त मतदारसंघ आणि १८० जागा ठरविलेल्या होत्या! त्यात अल्पसंख्यांकांसाठी सुद्धा काही तरतुदी होत्या पण त्याच्या डीटेल्स मध्ये जात नाही. हा एक शहकाटशहचा प्रकार होता इतकाच त्याचा अर्थ आहे ! परिषदेत काही निर्णय झाला नाही. परिषद अयशस्वी ठरली. पण या ठरावावर पंतप्रधानाने निर्णय घ्यावा असे ठरले.

हा करार इंग्रजांनी जशाच्या तसा मान्य केला नाही. काही बदल करुन पंतप्रधानाने Communal Accord (जातीय निवाडा) जाहीर केला. इंग्रजांनी अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ दिला पण जागा मात्र ७१ च दिल्या (ठरल्या होत्या १८०) !
.
"वेगळ्या मतदारसंघाने स्पृश्य आणि अस्पृश्य यांच्यात आणखी दुफळी निर्माण होइल. माझ्या हरिजन बांधवांच्या प्रगतीत अडसर निर्माण होईल. इंग्रजांच्या जातीय निवाड्याने अस्पृश्यतेचा कलंक अधिक गडद होईल."

अशी भूमिका मांडुन या कराराच्या विरुद्ध गांधीजींनी येरवडा जेलमध्ये प्राणांतिक उपोषण सुरु केले. आंबेडकरांनी सर्वांनाच लक्षात राहिल इतका ताण दिला आणि शेवटी गांधीजींच्या बरोबर प्रसिद्ध येरवडा करार करुन टाकला.

आंबेडकर त्यावेळी गांधींना म्हणाले, "आम्हाला वेगळा मतदारसंघ मिळत असताना आपण विरोध का करत आहात? तुम्ही आम्हाला काय देणार आहात सांगा". त्यावर गांधी म्हणाले, "तुम्ही जन्माने दलित आहात, मी स्वेच्छेने दलित झालो आहे. तुमच्या खांद्याला खांदा लावुन दलितांसाठी लढायला मी तयार आहे. अस्पृश्यांनी कायम अस्पृश्य राहणं मला पसंत नाही. म्हणून विभक्त मतदारसंघाला माझा विरोध आहे. प्रांतिक निवडणुकांत मात्र तुम्हाला कमी जागा मिळाव्यात, हे स्वीकारायला मी तयार नाही."

गांधीजींना जो वारसा मिळालेला आहे तोच पुरेसा गुंतागुंतीचा आहे. या देशाची विविधता, समस्यांची गुंतागुंत व आकांक्षांचा अनेकपदरीपणा जितका संकीर्ण होता, तितकेच गांधीजींचे व्यक्तीमत्व संकीर्ण आहे, कमालीचे गुंतागुंतीचे व संदिग्ध असे आहे. प्रत्येकाला गांधीजींचा थोडाफार आधार सापडतोच.

गांधीजी वर्णाश्रम मानत होते ही १९१५ पुर्वीची बाब आहे. का मानत होते याची कारणे तुम्हाला त्याच्या बालपणीच्या संस्कारात मिळतील. गांधीजींची वर्णाश्रमाबद्दलची मते कालांतराने बदलत गेली.

गांधीजींनी सुरु केलेल्या अस्पृश्यता निवारणाच्या मोहिमेमुळे काही कर्मठ सनातनी हिंदू दुखावले गेले होते  काहींनी १९३४ साली पुण्यात मोटारीवर बॉम्ब टाकुन गांधीजींना ठार मारण्याचा प्रयत्नही केला होता.
गांधीजीच्या मृत्युचे कारणही ही अस्पृश्यता निवारणच होत
(गांधीच्या राजकारणात प्रवेश होण्यापुर्वी म्हणजे टिळकांर्यंत राजकारणावर फक्त ऊच्चवर्णीयांचा पगडा होता
1920 पर्यंत चा ईतिहास तपासुन पहा आणि यामुळेच त्यांचा खुन झाला होता 55कोटी फाळणी ई. सर्व बनाव आहेत कारण गोडसे व तत्सम लोकांनी जेव्हा पहिले 6हल्ले(1934पासुन) केले त्यावेळी ना पाकिस्तान चा विषय होता ना 55कोटीचा कारण होत)

परंतु गांधीजी
गांधींजींना जो वारसा मिळाला त्यामध्ये -

१. त्यांच्यामागे राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षी दयानंद अश्या आधुनिक संतांची परंपरा आहे. या संताचं एक वैशिष्ट्य असं की, त्यांचा हिंदू धर्माभिमान जितका उत्कट आहे तितकाच त्यांचा राष्ट्राभिमानही उत्कट आहे. या आधुनिक संतांचे दुसरे वैशिष्ट्य असे की, ते परंपरागत रुढींचे समर्थक नाहीत. किंबहुना रुढी हा धर्म नसुन अज्ञानाने चढलेला कलंक आहे असे त्यांना वाटते. यामुळे प्रमुख समाजसुधारणांना या संतांचा पाठींबा असतो.

२. दुसरा धागा उदारमतवादी राजकारणाचा आहे. न्या.रानडे आणि गोखले यांचा गांधीजींवर सर्वात जास्त प्रभाव आहे. त्यांनीही सर्व प्रकारच्या रुढी व विषमतेचा विरोध केला. स्त्रियांना शिक्षण, प्रौढ वयात विवाह, विधवा-विवाह, प्रेमविवाह, स्त्रियांना समान हक्क यांचा तर गांधीजींनी पुरस्कार केलाच, ते आंतरजातीय विवाह चे समर्थक व अस्पृश्यतेचे विरोधकही राहिले.

मग gaandhini मुसलंमनाना का विभक्त मतदारसंग का मिळू दिले ?
व ते संविधान बनवे पर्यंत का चालू दिले ?
त्यांना हिदू- मुसलीम दुफळी निर्माण करायची होती का ?
कि मुसलीम लोकांना खुष करायला त्यांनी होणाऱ्या दुफालीकडे दुर्लक्ष केले ?
.
लखनौ करार १९१६ साली झाला, टिळक-जीना यांच्या मध्ये ! त्याला बेस होता - १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याचा. मुस्लिमांना १/३ प्रतिनिधीत्व मिळेल, असे इंग्रजांनी या कायद्यात म्हटले होते. मुस्लिम लीगने या कायद्याला समर्थन दिले होते. १९१६ पुर्वी लीगने कधीही इंग्रजविरोधी भुमिका घेतली नव्हती. टिळकांनी हा करार करुन मुस्लिमांचे १/३ प्रतिनिधीत्व मान्य केले पण लीगने स्वातंत्र्यलढ्यात कॉंग्रेसच्या बरोबरीने इंग्रजांविरोधात लढायला तयार व्हावे असे ठरले. लीगने ते मान्य केले.

कायदा तर इंग्रजांनी पूर्वी केलेला होताच, मुस्लिमांचे वेगळे मतदारसंघ त्यांनी मान्य केले होतेच. इथे कॉंग्रेसने त्याला विरोध न करण्याचा निर्णय घेतला. कॉंग्रेसच्या हातात एक तर विरोध करणे, अथवा विरोध न करणे एवढेच होते. कायदा करणारे, वेगळे मतदारसंघ देणारे इंग्रज होते.

जेव्हा गांधींचा राजपटलावर उदय झाला, तेव्हा लीगचे अस्तित्व ब-यापैकी वाढलं होतं. अश्या वेळी विभक्त मतदारसंघांना विरोध केला असता, तर लीगने कॉंग्रेसविरोधी भुमिका घेतली असती आणि इंग्रजांना मदत केली असती. इंग्रजांना ते हवेच होते. त्यांना मुस्लिमांना लालुच दाखवुन वेगळे करायचेच होते. गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्यात लीगचे समर्थन राहावे म्हणुन विभक्त मतदारसंघांना तात्काळ विरोध केला नाही.

१९०९ च्या कायद्याविषयी बोलताना गांधीजींनी म्हटले आहे - "This act has finished us!"

विभक्त मतदारसंघ रद्द व्हावेत यासाठी गांधींनी प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. १९२८ मध्ये भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी जेव्हा पहिली समिती स्थापन करण्यात आली, तेव्हा त्या समितीत एकुण २८ मेंबर होते. समितीचे अध्यक्ष मोतीलाल नेहरु होते. इतर सदस्यांमध्ये सुभाषचंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरु सुद्धा होते. या समितीने एक रिपोर्ट सादर केला - "नेहरु रिपोर्ट" ! या रिपोर्टनुसार धर्माच्या आधारावर असलेले विभक्त मतदारसंघ अमान्य केले. गांधीजींशी चर्चेशिवाय ही तरतुद त्यात असणे शक्य नाही.

मुस्लिम लीगने अर्थातच रिपोर्ट फेटाळला. ब्रिटीशांनी देखील हा रिपोर्ट फेटाळला.
महापुरुषांवरील व चालु घडामोडींवरील  निवडक व माहिती नसलेले असे प्रेरणादायी लेख व अफवावरील ऊत्तरे खालील पेजवर मिळतील
https://m.facebook.com/mahatmagandhipeace
तसेच चर्चा करायची असल्यास सर्व विचारक व विरोधक यांचा खालील ग्रुप जॉईन करावा
https://m.facebook.com/groups/562250187168592
शेयर करा