एक कृती जुलुमाची लेखक- प्रताप भानू मेहता ,इंडियन एक्स्प्रेस

इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये काल प्रकाशित झालेला प्रताप भानू मेहता यांचा मुग्धा कर्णिक यांनी अनुवादित  केलेला लेख ---- एक कृती जुलुमाची
लेखक- प्रताप भानू मेहता.
कन्हैय्या कुमार यांची अटक आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ(जेएनयू) मधील राजकीय विरोधाचा आवाज दडपण्यासाठी चालवण्यात आलेले दमनसत्र आज इतकेच सुचवत आहे की आपण एका दुष्टतेने पिसाळलेल्या आणि राजकीय समज नसलेल्या शासनाच्या कारभारात जगत आहोत. घटनेच्या चौकटीतील देशप्रेमाविरुध्द   आपल्याच विशिष्ट राष्ट्रवादाचे हत्यार पाजळून, विरुध्द राजकीय विचारांना ठेचण्यासाठी कायद्याचा जुलमी वापर करून, बारीकसारीक हेवेदावे तडीला नेण्यासाठी राजकीय सत्तेचा वापर करून, आणि संस्थात्मक कामे नष्ट करण्यासाठी प्रशासकीय सत्ता वापरण्याचे तंत्र या सरकारने अवलंबिले आहे. जेएनयूमध्ये राष्ट्रविरोधी घोषणा झाल्याचा दावा करून या दमनसत्रासाठी निमित्त केले गेले. अफझल गुरूच्या फाशीला एक वर्ष झाल्यानिमित्ताने एक सभा घेण्यात आली तेव्हा या घोषणा देण्यात आल्याचा दावा होता. पण या घटनेला सरकारने जो काही अतिशयोक्त प्रतिसाद दिला त्यातून दर्प येतो तो निव्वळ राज्यसत्तेच्या जुलमाचाच. कन्हैय्याकुमारच्या भाषणात राष्ट्रविघातक असे काहीही नसूनही सरकारने त्याच्या अटकेचे आदेश दिले.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि मानव संसाधन मंत्री या दोघांनी “भारतमाते”च्या संरक्षणासाठी म्हणून ज्या काही क्षुब्ध गर्जना करून राष्ट्रविघातक कारवाया मोडून काढल्या जातील असे सांगितले त्यातून बरेच काही सूचित होत आहे. जे काही झाले त्यासंबंधीचा निर्णय सरकारच्या फार वरच्या वर्तुळातून घेतला गेला होता. कोणत्याही प्रकारचा विरोध सहन केला जाणार नाही याचेच स्पष्ट सूतोवाच सरकारने केले आहे. राजेरजवाड्यांच्या जमान्यातल्या राजनिष्ठेच्या व्याख्येप्रमाणेच राष्ट्रवाद ही केवळ आमचीच मक्तेदारी आहे हे या सरकारला पुढे आणायचे आहे असे स्वच्छ दिसते आहे. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेला पाठिंबा किंवा बळ देणारे भाषण नसतानाही त्यावर अशी कृती केली जाणे हे केवळ आपल्या पाशवी ताकदीचे प्रदर्शन करण्याच्या हेतूनेच केले गेले आहे. राष्ट्रद्रोहाचा कायदा काय आहे यासंबंधीच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन हे दमनसत्र सुरू करण्यात आले. वाः, काय सुरेख तंत्र आहे हे, अज्ञानाच्या मोळीलाच देशप्रेमाची तळपती मशाल बनवण्याचे. सरकारला केवळ वैचारिक विरोध मोडून काढायचा आहे असे नाही, तर विचारशक्तीच मोडून टाकायची आहे असे त्यांच्या विद्यापीठांवरील आक्रमणांतील सातत्यावरून दिसू लागले आहे.
सारी विचारशक्ती नष्ट करण्याची क्षमता असलेला एक विशिष्ट राष्ट्रवाद या देशाच्या जनतेला विकण्याचा त्यांचा डाव आहे. अनेक प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांबद्दल वैचारिक गोंधळ माजू देता कामा नये. काही विद्यार्थी खरोखरच त्यांच्या श्रध्दा, विश्वास याबाबत भरकटलेले असू शकतात. पण त्यांच्या मनांतल्या विचारांवर चर्चा होण्यासाठी विद्यापीठ हीच तर योग्य जागा आहे- होय, अगदी अफझल गुरूची फाशी हासुध्दा चर्चेचा विषय होऊ शकतोच. पण उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेत बेकायदेशीर ठरेल असे काहीही त्यांनी मांडलेल्या विचारात असूच शकत नाही. एक समाज म्हणून आपण एक मूलभूत गोष्ट दृष्टीआड करू लागलो आहोत. राज्यव्यवस्थेची दमनशक्ती वापरण्याची वेळ कधी येते, तो उंबरठा कधी ओलांडावा सरकारने... कुणाचा तरी विरोध आहे म्हणून केवळ तो उंबरठा ओलांडता येत नाही. हे विद्यार्थी जी काही चर्चा करीत होते त्यावर टीका झाली असती, पण सरकारी दमनामुळे आता जणू त्या रास्त टीकेला विखार प्राप्त झाला आहे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की खरा प्रश्न राष्ट्रप्रेमी कोण याची व्याख्या काय आहे आणि कोण राष्ट्रद्रोही आहे वा नाही हे ठरवण्याचा नाहीच. अनेक माध्यमे आणि बुध्दीवंत आज सहजपणे घोळात पडले आहेत, आणि वादाचा आकृतीबंध ठरवताना राष्ट्रवादाच्या प्रश्नाला त्यात स्थान देत आहेत. त्यामुळे अतिशयोक्तीचा धोका पत्करून आजघडीला हे ठासून सांगणे अत्यावश्यक झाले आहे, की राष्ट्रविरोधी असणे हा सुध्दा काही गुन्हा नाही. खरोखरच, जर राष्ट्रवादाची व्याख्या ही अगदीच संकुचित, चुरमडलेली असेल, कठोर टीकेला त्यात स्थान नसेल, जुलमी सत्ताबंधाशी ती जोडली गेली असेल, बुध्दीवादविरोधी अज्ञानावर त्याची दुकानदारी चालत असेल, आणि त्याचा उद्देशच हिंस्र भावनांवरील लगाम काढून टाकून त्या उधळू देण्याचा असेल तर- राष्ट्रविरोधी होणं हे आपलं कर्तव्यच ठरू शकतं.
ध्यानात ठेवा- असल्या राज्यसत्तेचे उद्दिष्टच स्वातंत्र्यप्रेमी असलेल्या सर्वांना, राज्यसत्तेवर कठोर टीका करणाऱ्या सर्वांना बचावात्मक पवित्र्यात लोटण्याचे असते. आपणा सर्वांनाच फितूर, गद्दार म्हणून घोषित करण्याचा हेतू आहे त्यांचा.
पण या सरकारचा हेतू दुष्ट असण्याबरोबरच ते राजकीय दृष्ट्या मूर्खही आहेत हे स्पष्ट होत आहे. एका मर्यादित अर्थाने हे नवे दमन या सरकारचा राजकीय कार्यक्रम यथायोग्य राबवत आहे: राष्ट्रवादावरील बडबड चर्चेत ठेवून त्यांना सामान्य जनतेला संभ्रमित करायचे आहे, आणि मग त्यांचे ध्रुवीकरण होऊ द्यायचे आहे. या सत्ताधाऱ्यांचा जुना आकस असलेले “डावे” जे कोणी असतील त्यांच्यावर अशा निर्मित संतापाचा रोख वळवून, त्याला हिंस्रतेचे खुले मैदान देण्याचा त्यांचा कार्यक्रम आहे. पण यामुळे राज्यसत्तेच्या विश्वासार्हतेला अनेक प्रकारे आणि दीर्घकालीन तडे जातात. विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी आवश्यक असलेले एक ठोस कारण ते अशाप्रकारे पुरवत आहेत. अशा प्रकारचे सूडबुद्धीचे राजकारण करणारे सरकार या देशातील बहुसंख्यांना फार काळ बरोबर घेऊन जाऊ शकेल हे एकंदरीत कठीणच दिसते. यातून उठलेल्या गदारोळाचा बळी ठरेल आणखी एक संसद अधिवेशन. आणि असे केल्यास विरोधकांना दोष देता येणार नाही, ती योग्यच आणि सकारण कृती असेल. वैचारिक विरोधाचा बीमोड अशा प्रकारे केला जाणं हे सहन करण्यासारखं नाही.
काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांची स्वतःची कारकीर्द अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत फार काही उजळ होती असे नाही, परंतु ही संधी घेऊन ते एक नवा आरंभ केल्याचे दाखवू शकतात. पण त्यांनीही हा धडा घेतला पाहिजे. काँग्रेस आणि डावे स्वतःच्या गुणगायनात मग्न राहून आपली कृत्ये लपवण्याचा प्रयत्न करीत असले तरीही या दोघांनीही राजकीय दमनाची हत्यारे तयार केली आणि वापरलीही- तीच हत्यारे आता भाजप निर्घृणपणे वापरत आहे. वैचारिक विरोधाचे राजकारण हे संधीसाधूपणाच्या राजकारणापासून विलग करण्याची, वैचारिक विरोधामागील तत्वाची सुटका करण्याची आता खरी गरज आहे.
विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणात सतत चालत आलेल्या बारीकसारीक कुरबुरींना राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकीय आपत्तीचे स्वरूप देऊन थयथयाट करणाऱ्या मंत्रीद्वयाने जे काही उद्योग केले, जे दमनसत्र सुरू केले त्यातून सरकारचीच  न्यायनिर्णयन अपात्रताच सिध्द झाली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) विद्यापीठांच्या कारभारात विचारसरणीच्या मुद्द्यांवर सतत सरकारी हस्तक्षेप होण्याची धडपड करते आहे हे भविष्यातील राजकारणाच्या दृष्टीने चांगले संकेत देणारे नाही. जे डावे नाहीत त्यांनाही डाव्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणे भाग पडावे अशी परिस्थिती त्यांनी निर्माण केली आहे. राष्ट्रीय बौध्दिक-वैचारिक वर्तुळांत जेएनयूचा प्रभाव बराचसा अस्तंगत होत चालला होता, भाजपने आपल्या कृतीने त्याचे पुनरुत्थान केले आहे. त्यांचे स्वतःचेच डाव्यांवरील टीकेचे जे मुद्दे होते त्या दृष्टीकोनातूनही हा स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याचा प्रकार आहे. यातून एक गोष्ट पुरेशी स्पष्ट होते, ती म्हणजे, भाजपला स्वतःमधील हीन प्रवृत्तींपासून सुटका करून घेता येत नाही, जी काही ध्येयपूर्ती करायची आहे त्यासाठी लागणारा धीर, दीर्घदृष्टी त्यांच्यातले फुटकळ राजकारणाची हांव असलेले लोक दाखवणार नाहीत. आपली नियती काय असेल याबद्दल त्यांना गेल्या दोन वर्षांत काहीही शिकता आलेले नाही. सहिष्णुतेचा वाद त्यांच्या साऱ्या केल्या कामावर काळे करणार आहे. कुणालातरी भाजपविरोधाची कावीळ झाली आहे म्हणून हे कारस्थान होत आहे असे असत्य सांगितले जाईलही, पण तसे नाही. स्वातंत्र्याचे संरक्षण हा लोकशाहीचा जिवंत रक्तप्रवाह आहे. आणि या घटनेत भाजपनेच डावावरची बोली हकनाक वाढवायला सुरुवात केली आहे. भाजपला आणखी एक महत्त्वाचा पण लपलेला मुद्दा लक्षात आलेला नाही, की खरोखरच हिंसक अशी घटना अंतर्भूत नसेल तर अगदी राष्ट्रविरोधी बोलणारांनाही ढिले सोडणारी लोकशाही हीच बळकट लोकशाही असते. अगदी टोकाला जाऊन, मर्यादा ओलांडून बोलणारे लोकही सुरक्षित राहिले आहेत हे पाहून आपल्यालाही सुरक्षित वाटते.
या विद्यार्थ्यांनी जे काही केले त्यातून भारताला जो काही धोका होता असे म्हटले जाते त्यापेक्षा कैक पटींनी मोठा धोका या देशाच्या सरकारने मूलभूत स्वातंत्र्याची आणि न्यायनिर्णयाची पायमल्ली करून निर्माण केला आहे. या मान्यवर मंत्रीगणांनी हे समजून घ्यायला हवे, की जर ही चर्चा राष्ट्रवादावरचीच असेल तर जेएनयू नव्हे, तर त्यांनाच दोषी मानायला हवे. त्यांनी लोकशाहीवर आघात करू पाहिला आहे- आणि हे कृत्य सर्वाधिक राष्ट्रविघातक आहे.
(लेखक प्रतापभानू मेहता हे दिल्लीस्थित सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत, आणि इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये नियमित लिहितात. मी या लेखाचा हा अनुवाद विषयाचे महत्त्व आणि तो मांडणाऱ्याची विश्लेषक प्रज्ञा लक्षात घेऊन केला आहे. त्यासाठी एक्स्प्रेसची किंवा प्रतापभानूंची परवानगी मिळवलेली नाही. पण केवळ मराठी वाचणाऱ्यांपर्यंत विषय पोहोचावा म्हणून हे केले आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी मला क्षमा करावी.- मुग्धा कर्णिक)