काश्मीर प्रश्न आणि पंडित नेहरू
समज गैरसमज
-अजित पिंपळखरे
संस्थाने खालसा करण्याचा कांग्रेसचा दृढनिश्चय हा १९२०/२१ पासून होता. पण स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत या विषयावर कांग्रेस मुग गिळून बसली होती कारण कांग्रेसला जरी माहिती होते की काही सन्मान्य अपवाद वगळता बहुतेक सगळे संस्थानिक हे प्रजेला लुटत होते तरी स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात संस्थानिकाना कांग्रेस दुखवू इच्छित नव्हती त्यासाठीच महात्माजींनी संस्थानात कांग्रेस पक्ष स्थापायला मनाई केली होती. संस्थानातले कांग्रेस पक्ष हे बव्हंशी "अमुक तमुक संस्थान,प्रजा परिषद" अशा नावाखाली वावरत होते.याचा फायदा दुतर्फा होता
१] कांग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने नष्ट करण्याचा आपला इरादा लपविला
२] बहुतेक सगळे संस्थानिक हे चोरून कांग्रेसला आपल्या स्वार्थासाठी सहानुभूती देत होते.
जम्मू आणि काश्मीर या संस्थानात बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम होती आणि राजा हिंदू.
हरिसिंग आणि त्याचे डोग्रा सरदार हे इतर संस्थानिकाप्रमाणे प्रजेला
लुटत होते आणि अन्याय करत होते. अशा या वातावरणात शेख अब्दुल्ला यांचा उदय
झाला, शेख अब्दुलांनी "Muslim Conference" या नावाची संघटना स्थापन केली
आणि ती वेगाने फोफावली. त्यात ही जम्मूचे मुस्लीम आणि श्रीनगर खोऱ्याचे
मुस्लीम हे गट होते.त्याकाळी जम्मूमध्ये सुध्दा मुस्लीम बहुमत होते. शेख
अब्दुल्ला यांनी तुरुंगवास इत्यादी सजा भोगल्या. त्यांनी जिना आणि मुस्लीम
लीगला हातभर दूर ठेवले.
शेख अब्दुल्ला यांना जनतेचा पूर्ण पाठींबा होता त्यामुळे महाराजाने दडपशाही करून उपयोग झाला नाही.
शेख अब्दुल्ला आणि मुस्लीम कॉन्फरंस यांचा प्रभाव असल्याने
काश्मीरमध्ये प्रजा परिषद स्थापन करणे आणि वाढविणे शक्य नव्हते.त्यामुळे
काँग्रेसने शेख अब्दुल्ला यांना जवळ केले, शेख आणि नेहरूंची दोस्ती
वाढविली गेली. नेहरू आणि गांधींनी शेख अब्दुलांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणले
आणि १९३६ साली पक्षाचे नाव बदलून "नॅशनल कॉन्फरंस" हा पक्ष धर्मनीरपेक्ष
घोषित केला आणि सगळ्यांना पक्ष खुला केला, या मुद्यावरून जम्मूचे मुसलमान
पक्षाच्या बाहेर पडले आणि त्यांनी वेगळा "मुस्लीम कॉन्फरंस" पक्ष स्थापन
केला.
नॅशनल कॉन्फरंस पक्षाच्या अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून एकदा पं. नेहरू होते आणि एकदा महात्मा गांधी होते.
एका अधिवेशनाला जीनांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलविले [१९४० अथवा १९४१
असावे.] तेंव्हा व्यासपीठावरच जिना आणि शेख अब्दुल्ला यांची स्वातंत्र्य
आणि वेगळा मुस्लिम देश यावरूनबाचाबाची झाली आणि मुस्लीम लीग झेंडे दाखवून
स्वागत केलेले जिना काळ्या झेंड्याखाली परत गेले.
महाराजा हरिसिंग यांनी प्रचंड दडपशाही केली आणि शेख अब्दुलांना
जेलमध्ये टाकले.शेख बराचवेळा जेलमध्ये गेले. आणि बघता बघता फाळणी होणार हे
दिसू लागले. जीनांच्या Pakistan मध्ये "K" हा काश्मीरसाठी होता.
फाळणीचा निर्णय घेतला तेंव्हा काही मापदंड निश्चित करून सर्व पक्षानी कबूल केले होते. ते होते
१] पंजाब आणि बंगालची फाळणी ही जिल्हानिहाय होईल, त्या त्या देशाला
लागून असलेले जिल्हे जर हिंदू किंवा मुस्लीम बहुमत असले तर त्याप्रमाणे
पूर्ण जिल्हे भारत किंवा पाकिस्तानात जातील.
२] संस्थाने स्वतंत्र होतील पण त्याना जे ब्रिटीश संरक्षण होते ते जाईल
तेंव्हा त्यांनी संरक्षण, दळणवळण आणि आर्थिक बाबीसाठी ते ज्या देशाशी
भौगोलिक दृष्ट्या सलग्न असतील त्या देशाशी करार करावे.
३] त्यांना जर विलीन व्हायचं असेल तर त्यांनी १९३५ च्या कायद्याप्रमाणे
व्हावे ज्यामध्ये राजाने सही केलेला विलीनीकरणनामा अंतिम समजला जाईल.
जम्मू आणि काश्मीर मुस्लीम बहुवस्तीचा आणि पाकिस्तानशी भौगोलिक सलग्न
असल्याने सगळ्यांनी काश्मीर पाकिस्तानात जाणार हा निष्कर्ष काढला, सरदार
पटेलांनी आपल्या संस्थान अखत्यारीत काश्मीर पकडला नव्हता कारण हा प्रांत
पाकिस्तानात जाणार हे स्वछ होते.
नेहरू, गांधी, पटेल यांना काश्मीर भारतात हवा होता त्याची मुख्य कारणे भौगोलिक आणि भविष्याचा विचार करून होती.
१] उत्तर भारतातल्या बहुतेक सर्व नद्या या काश्मीर आणि लदाख मध्ये उगम
पावतात, उरलेल्या उत्तरांचलमध्ये, ज्याच्या हातात काश्मीर तो देश दुसऱ्या
देशाला कधीही उपाशी मारू शकतो. पाकिस्तानचा १९५६ ते १९६८ या काळातला
हुकुमशाह फिल्ड मार्शल अयुबखान त्याच्या 'Friends not masters' या
आत्मचरित्रात स्वछ नमूद करतो.
याचे उलटे उदाहरण म्हणजे १९६५ च्या युध्दात खेमकरण इथे धरणातून पाणी
सोडून आपण १४० पाक प्याटन रणगाडे पाण्यात बुडविले होते आणि त्यामुळे
अमृतसरच्या दिशेने पाकिस्तानचे हे आक्रमण तिथेच संपले.
२] काश्मीरच्या डोंगरातून उत्तर आणि मध्य भारतातल्या सपाट प्रदेशवर
उतरणे हे फार सोपे आहे पण काश्मीर जिंकून घेणे हे उलट फार कठीण आहे, याचा
अनुभव आपल्याला कारगिलच्या युध्दात आला आहे, जिथे उंचावर असलेले १-२
बटालियन पाक सैन्याला ५/६ ब्रिगेड सैन्य, तोफखाना आणि विमानदल वापरूनही
आपल्याला हुसकावता आले नाही, शेवटी क्लिंटन च्या दमदाटीने पाक झुकला.
३] काश्मीरमध्ये त्याकाळी सोविएत युनियन, चीन आणि भारत या सीमा एकत्र येत होत्या तेंव्हा त्याचे तसेही महत्व होते.
प्रश्न होता की हे कसे घडवून आणायचे?
यात सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न होता की काश्मीरचे दळणवळण हे रावळपिंडी
मार्गे होते. दुसरा मार्ग हा पठाणकोट मार्गे होता. पठाणकोट हे गुरुदासपूर
जिल्ह्यात होते जो मुस्लीम बहुसंख्य होता म्हणजे तो पाकिस्तानात जाणार
होता. या बाबतीत नेहरूंनी माउंटबॅटनची मदत घेतली, सीमा आखणीचा अहवाल रड्क्लीफ ने १२ ऑगस्ट ला दिला तो माउंटबटनने आपल्या तिजोरीत बंद करून
ठेवला आणि १७ ऑगस्टला प्रसिध्द केला त्यात फक्त गुरुदासपूर जिल्हा हा
विभागला, ४ तालुके पठाणकोट सकट भारताला आणि बाकीचे ३ तालुके पाकिस्तानला.
दुसरा प्रश्न होता तो पूर्ण पंजाब आणि राजस्थानला पाणी पुरविणाऱ्या
कालव्याचे मुख्य नियोजन केंद्र [Harike water head works] फिरोझपूरला होते
आणि फिरोझपूर जिल्हा हा मुस्लीम बहुमताचा होता, मग जेसलमेर आणि बिकानेर संस्थानचे राजे सरदार पटेलाना भेटले की जर हे पाणीपुरवठ्याचे केंद्र पाकिस्तानात गेले तर आम्हाला ही पाकिस्तानात जावे लागेल, सरदारांनी त्यांना तडक नेहरूंकडे पाठविले. मग पुन्हा नेहरू आणि माउंटबॅटन यांनी रड्क्लीफवर
दबाव टाकून फिरोझपूर भारताला देणे भाग पाडले.
पाकिस्तानी बोंबल बोंबल बोंबलले पण तोपर्यंत ते सगळे होते कराचीला आणि
रड्क्लीफ होता लंडनला. भारतीय सैन्याने ताबडतोब पठाणकोटच्या सैनिकी तळाचा
कब्जा घेऊन रस्ता सुरक्षित केला.
सगळ्यात मोठी अडचण होती काश्मीरचे महाराज हरिसिंग, कारण त्यांना काश्मीर स्वतंत्र ठेवायचा होता. जिना त्यांना हवा तो कोरा चेक देण्यास तयार होते.तसेच शेख अब्दुल्ला तुरूंगात होते आणि महाराजा हरिसिंग भारतीय नेत्यांशी फार उर्मटपणे वागत होते. भारतीय अधिकाऱ्यांनी अविभाजित भारत सरकारची
दळणवळणाची तार, टेलिफोन इ. तळ आणि ऑफिस पाकिस्तान्यांना हुसकून श्रीनगर जम्मू इ. ठिकाणी ताब्यात घेतली १५ ते २० ऑगस्ट १९४७ दरम्यान. तसेच रावळपिंडी मार्गे दळणवळण बंद केले.
काश्मीरच्या राजांचे मन वळवायला मग स्वतः महात्मा गांधी श्रीनगरला गेले
आणि त्यांनी त्याला दम दिला की स्वतंत्र राहण्याचे अथवा पाकिस्तानकडून सवलती घेऊन पाकिस्तानात विलीन होण्याचे स्वप्न सोडून दे. पण महाराजा अतिशय
हटवादीपणे वागत होता.तेंव्हा महात्माजींनी महाराजाला सुनावले की त्याच्या प्रजेचे हित हे भारतात आहे आणि जर त्याला आपल्या प्रजेचे हित काळात नसले तर त्याने संन्यास घेऊन काशीला जावे आणि राज्य युवराज करणसिंग याना सोपवावे.[करणसिंग हे कांग्रेस आणि स्वातंत्र्य याचे कट्टर पुरस्कर्ते होते]
याच काळात नेहरूंनी सुचविले की भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही काश्मीरशी एक वर्षाचा "जैसे थे" करार [Standstill Agreement] करावा. हा एक तिढा पेच होता. जिन्हा या सापळ्यात अडकले आणि त्यांना इतकी खात्री होती की त्यांनी
काश्मीरशी एक वर्षाचा जैसे थे करार केला की महाराजा आमच्या गळाला लागला आहे, जातो कुठे. भारताने मात्र असा करार केला नाही.
सप्टेंबर १९४७ मध्ये महाराजाने भारत आणि माउंटबॅटनच्या दबावाखाली
पाकिस्तानशी सहानभूती ठेवणाऱ्या काक यांना काढून श्री. मेहेरचंद महाजन यांना पंतप्रधान नेमले, महाजन हे भारताचे समर्थक होते. त्यांनी हळूहळू भारताच्या ताब्यात आणि सल्लामसलतीने गोष्टी करायला सुरुवात केली. त्यांनी शेख अब्दुल्ला यांची मुक्तता केली. याच कालखंडात जम्मूचे मुस्लीम हे पाकिस्तानी समर्थक आणि शेख अब्दुल्लाचे विरोधक असल्याने भारत सरकार आणि
महाजन यांनी या परिसरातल्या सर्व मुस्लिमांना हाकलून दिले आणि जम्मू
परिसरात हिंदू आणि शीख निर्वासितांना वसविले कारण जम्मू ही काश्मीरच्या कोंबडीची मान आहे ती मान सुरक्षित ठेवणे महत्वाचे होते.
जसे शेख अब्दुल्ला तुरुंगातून बाहेर आले तसे जिनांना लक्षात आले कि
काश्मीर भारतात चालला आहे आणि त्यांना मूर्ख बनविण्यात आले आहे. त्यांनी मेजर जनरल अकबर यांना हुकुम देऊन टोळीवाल्यांच्या आक्रमणाला सुरुवात केली. टोळीवाल्यांच्या आक्रमणानंतर महाराजाला उपरती झाली आणि तो श्रीनगर सोडून जम्मूला पळाला. महाराजाने भारतीय सैन्याची मदत मागितली. पटेल आणि नेहरू
ताबडतोब मदत पाठवत होते पण पुन्हा एकदा माउंटबॅटन आपल्या मदतीला आला. त्याने सांगितले जोपर्यंत महाराजा विलीनीकरणनाम्यावर सही करत नाही तोपर्यंत मदत पाठवू नका. कारण
१] १९३५च्या कायद्याप्रमाणे राजाची सही आणि निर्णय जरुरी आहे.
२] विलीनीकरण नाम्यावर सही झाल्यावर काश्मीर भारताचा भाग होतो आणि आपल्या मुलुखाच्या रक्षणासाठी भारत कुठेही आणि कसेही सैन्य पाठवू शकतो.
पुढचे ३६ तास महाराजा कोकलत होता पण विलीनीकरण नाम्यावर सही झाल्यावर सैन्य पाठविल्याने महाराजा आणि पाकिस्तानची स्वप्ने विरून गेली.
याच सुमारास दुसरी दोन प्रकरणे उत्पन्न झाली. चर्चिलचा आज्ञाधारक
पित्त्या लॉर्ड व्हवेल याने इंग्लंडला जाण्याआधी जुनागडच्यापंतप्रधानपदी
बेनझीर भूत्तोचा आजोबा शाहनवाझ भुत्तो याला नेमायला नवाबाला भाग पाडले.
त्याने १५ ऑगस्ट १९४७ ला पाकिस्तानशी विलीनीकरणनामा सही केला. पाकिस्तानने १५ सप्टे.१९४७ ला तो स्वीकारला [जुनागढ कुठे आहे ते नकाशात बघा]. ताबडतोब महात्माजींचा पुतण्या शामाल्दास गांधी याने लोक सरकार स्थापन केले आणि ९ नोव्हेेंबर १९४७ ला भारताने सैन्य पाठवून जुनागड ताब्यात घेतले. आता
पाकिस्तानने हाच मुद्दा काश्मीर मध्ये वापरू नये म्हणून भारताने फेब. १९४८
जुनागढमध्ये सार्वमत घेतले आणि ते १९,०८७० विरुध्द ९१ मतांनी जिंकले.
दुसरे म्हणजे बहावलपूर संस्थानचा नवाब सरदार पटेलांना भेटला की त्याला पाकिस्तान ऐवजी भारतात विलीन न होता आश्रयाने राहण्याची इच्छा आहे. सरदार पटेलांनी मुस्लीम बहुमत आणि काश्मीर, हैदराबाद तसेच जुनागड चे प्रश्न विचारात घेऊन त्याला नकार दिला. पुढे हे बहावालपूर पाकिस्तानात पूर्णपणे १९५६ साली विलीन झाले
काश्मीरचे युध्द ऑक्टोबर १९४७ मध्ये सुरु झाले, भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये पोचल्यावर जीनांनी पाकिस्तानी सैन्याला काश्मीरवर हल्ला चढविण्याचा आदेश दिला. सगळे वरिष्ठ अधिकारी तोपर्यंत दोन्ही सैन्यात ब्रिटीश होते आणि त्यांनी जीन्नःचा हुकुम मानायला नकार दिला कारण ब्रिटीश लोक एकमेकांशी लढू शकणार नाही. त्यावर जिन्नांनी भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये लढत असल्याचे सांगितले, तेव्हा त्या ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी विलीकरणनाम्यावर बोट ठेवून भारतीय सैन्य स्वतःच्या प्रदेशात असल्याचे जीन्नाला सुनावले.
जीन्नाने माउंटबॅटनला शिव्या घातल्या. १९४८ एप्रिलमध्ये शेवटी सैन्य लढेल पण विमानदल वापरले जाणार नाही असा समझोता झाला. इकडे भारत विमानदल वापरत होता. आणि भारतीय सैन्याने सुरु केलेली चढाई १९४७ डिसेंबर १९४७ मध्ये पुंचपाशी येऊन थांबली. पुन्हा एप्रिल १९४८ मध्ये बर्फ कमी झाल्यावर भारतीय सैन्याने पुन्हा चढाई सुरू केली ती चढाई पूंच, राजुरी काबीज करून
सध्याच्या सीमावर पाकिस्तानने आपल्या सैन्याला जून १९४८ ला थांबविले. याच काळात पाकिस्तानी सैन्याने चढाई करून गिलगीट, बाल्टीस्तान, काराकोरम इ.प्रदेश जिंकून घेतला आणि त्यांची चढाई या ठिकाणी जुन १९४८ ला थांबली.
[जरा काश्मीरचा नकाशा काढून ही ठिकाणे कुठे आहेत ते बघा] आपली जी एक रम्य कविकल्पना आहे की भारतीय सैन्य हे काश्मीर २४ तासात जिंकून घेणार होते ती चुकीची आहे कारण तेवढी आपली ताकद तेंव्हाही नव्हती आणि कदाचित आजही नाही.
नेहरू किंवा भारताने काश्मीर प्रश्न युनोकडे नेला नाही. भारताने
पाकिस्तानने आमच्यावर आणि आमच्या प्रदेशावर हल्ला केला ही तक्रार युनोत नेली होती. ही तक्रार लढून जेवढे मिळते तेवढे पदरात पाडून झाल्यावर जून १९४८ मध्ये केली होती. ब्रिटीश नोकरशाही ही सर्वसामान्यपणे कांग्रेस आणि भारतविरोधी होती आणि मुस्लीम लीग आणि पाकिस्तानप्रेमी होती, माउंटबॅटन सारखा एखादाच.
ही भारताची तक्रार सूनवाईला आली तेंव्हा सुरवातीला सुरक्षा मंडळाचा
दृष्टीकोन हा भारताला सहानभूतीपर होता पण अमेरिका आणि ब्रिटीश
प्रतिनिधींनी पाकिस्तानची तक्रार नोंदविली आपला पूर्ण जोर पाकिस्तानच्या बाजूने लावून भारत आणि पाकिस्तानला एकाच तराजूत तोलण्याला सुरुवात केली.
अमेरिका आणि ब्रिटन ने अनेक वेळेला व्हेटो वापरला त्यावेळेला आपली
रशियाबरोबर इतकी मैत्री नव्हती त्यामुळे आपल्या बाजूला व्हेटो वापरायला कोणी नव्हते.
शेवटी दोन्ही बाजू लढून लढून थकल्यावर जानेवारी १९४९ मध्ये म्हणजे १५ महिन्याने भारताने युद्धबंदी स्वीकारली.
आता युनोमध्ये तक्रार नेल्यावर दोन्ही देश तीन युद्धे लढले आणि त्या
तक्रारीने दोघांचीही युध्द करण्यात काहीही अडचण झाली नाही, तर उगीच बाऊ कसला करतो आहोत आपण?
25मार्च 2014
लेखकाने दिलेली संदर्भ सुची -
१]Sardar Patel's correspondence 1945-1950
२] The transfer of power by
V.P. Menon
३] समग्र सावरकर वांग्मय ,खंड ६
४] India wins freedom
--- Maulana Abul kalam Azad
५] The Rawalpindi Conspiracy --- Major General
Akbar Khan
६] Hyderabad issue and Nehru --- Asaf Jehangir
