झुकायला सांगितले, ते सरपटताहेत- अमेय तिरोडकर

| May 21,2017
तीन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित सरकार सत्तेवर आले. पाठोपाठ केवळ राजकीयच नव्हे तर सामाजिक-सांस्कृतिक समीकरणेही बदलत गेली. जनमानस घडवण्यास कळीच्या भूमिका बजावणाऱ्या टेलिव्हिजन न्यूज मीडियाचा रोखही बदलत गेला.हा बदलेला मीडियाच आता सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न करण्यापेक्षा हरघडी विरोधकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू पाहतो आहे...सत्तेशी सलगी असलेल्यांच्या दांडगाईला उघड करण्यापेक्षा कडव्या राष्ट्रवादाची कड घेत विरोधी विचारधारेच्या व्यक्ती-संस्थांना लक्ष्य करू पाहतोय...

"Kashmir or no Kashmir,the biggest challenge for India,this time,is how to reclaim the custody of“national interest”from its national media,and restore communication with its neighbours and people.I have no hesitation in saying that Zee News,Times Now,NewsX and Aaj Tak are at the vanguard of a movement that will take India from a dialogical civilisation to a dumb,illogical civilisation.’

मोदी सरकारला तीन वर्ष होत आहेत.गेल्या तीन वर्षांत सरकारच्या प्रपोगंडा मशिनरीचे राजीखुशीने,हिरिरिने सदस्य बनलेल्या टेलिव्हिजन मीडियाच्या निव्वळ कव्हरेजवरच नाहीत तर हेतूंवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे शाह फजल यांचे'इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये(२० जुलै २०१६)प्रकाशित झालेले हे विधान आहे.शाह फजल हे काश्मिरी आयएएस अधिकारी आहेत.त्यांचे हे विधान काश्मिरमधील अस्थिरतेला नवी धग देणाऱ्या बुरहान वाणी एन्काऊण्टरनंतर टेलिव्हिजन न्यूज मीडियाने घेतलेल्या भूमिकांवर कठोर भाष्य करणारे आहे.

मोदी सरकार‘पब्लिक परसेप्शन'वर प्रचंड मेहनत घेते,हे उघड गुपित आहे.तीन वर्षात तब्बल ११०० कोटी रुपये विविध जाहिरातीवर खर्च झाले असे नुकतेच‘माहिती अधिकारा'तून समोर आले आहे.पण या जाहिराती पलिकडेही जाऊन‘मीडिया मॅनेजमेंट'चे अनेक मार्ग चोखाळले जात आहेत.

"How dare you question my PM?’हा अर्णब गोस्वामीने त्याच्या आधीच्या अवतारात म्हणजे‘टाइम्स नाऊ'च्या संपादकपदी असताना त्याच्या एका पॅनलिस्टला विचारलेला प्रश्नच बेताल माध्यमांच्या आजच्या परिस्थितीचा निदर्शक आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार हे जणू काही कुठल्याच प्रश्नांना बांधील नाही,अशी भावना लोकांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये पसरवण्याचे काम बहुसंख्येने टेलिव्हिजन न्यूज इंडस्ट्रीमध्ये होत आहे.

‘जेएनयु'विद्यापीठाच्या तथाकथित देशद्रोही घोषणांच्या प्रकरणात ही साथ उघडपणे समोर आली होती.कन्हैय्या कुमार आणि उमर खालिद यांच्या नावावर एक खोटा व्हिडिओ पसरवण्यात आला,असा आरोप आहे.भयंकर गोष्ट ही आहे की या व्हॉट्स अॅपवरच्या व्हिडिओला खरे मानून विशेषत:हिंदी न्यूज चॅनेल्सनी प्रसारित केले आणि कन्हैय्या आणि मित्रांची बेसुमार बदनामी झाली.आज या घटनेला दीड वर्ष होत आले आहे.परंतु सरकारला जेएनयूमध्ये देशविरोधी घोषणा कोणी दिल्या हे अजूनही शोधता आलेले नाहीये!मग माध्यमांना हाताशी धरून वैचारिक विरोधकांना बदनाम करत सुटायचे या सत्ताधारी राजकारणाला काही काही माध्यमे साथ देत आहेत,असे म्हटले तर गैर आहे काय?

तत्पूर्वी बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर उ.प्रदेशातल्या दादरी इथल्या अखलाक नावाच्या एका मुस्लिमाला घरात गाईचे मटण आहे,या संशयावरुन जमावाने मारले.धार्मिक हिंसाचाराचा हा प्रकार विवेकी नागरिकाला अस्वस्थ करणारा होता.या वाढत्या धार्मिक असहिष्णुतेच्या विरोधात विचारवंत,लेखक,सामाजिक कार्यकर्ते बोलू लागले.सरकारने दिलेले पुरस्कार परत दिले जाऊ लागले.पण या सगळ्या प्रकाराकडे मानवी सभ्यतेने बघण्याऐवजी राजकीय चष्म्यातून बघण्याचा बेधडक कार्यक्रम मीडियातला एक वर्ग करत होता.अखलाकचा जीव महत्त्वाचा की त्याच्या घरात मटण कोणत्या प्राण्याचे आहे ते महत्त्वाचे,याचे सामान्य भान वृत्त वाहिन्यांना नव्हते. सुधीर चौधरी,रजत शर्मा,सुमित अवस्थी यांचे या काळातले शोे जमावाला आणि त्यांना पाठीशी घालणा-या राजकीय नेत्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी उलट आंदोलन करणाऱ्या लोकांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे होते.

याच दरम्यान,रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याने हैदराबाद विद्यापीठामध्ये आत्महत्या केली. केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांचे विद्यार्थी संघटनेला मदत करणारे आणि रोहित वेमुला आणि साथीदारांना नक्षलवादी म्हणणारे पत्र समोर आले.यावेळी तरी माध्यमे बंडारू दत्तात्रेय यांना प्रश्न विचारतील अशी अपेक्षा होती.झाले उलटेच.रोहितचा जुना व्हिडिओ उकरून काढून तो कसा देशविरोधी होता,हे आधी व्हॉट्स अॅपवरुन पसरवले गेले.नंतर तो हिंदी चॅनेल्सवरुन दाखवला गेला.

नोटबंदीचा फियास्को आणि माध्यमांची लाचारी हा तर एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.एका क्षणात देशाची ८७ टक्के करंसी रद्द केली गेली.या काळात'भक्त'माध्यमांनी मोदीनामाचा आणि सरपटत जगण्याचा अक्षरशः कहर केला.आजही यू ट्यूबवर सुधीर चौधरी नावाच्या संपादकाने नव्या नोटेमध्ये कशी चिप बसवलेली आहे याबद्दल केलेला शो उपलब्ध आहे. असाच एक व्हिडिओ श्वेता सिंग या पत्रकाराचा आहे.सरकारी प्रवक्ते बनण्याची चढाओढ लागली की पत्रकारांचे कसे राजकारणी होतात हे दाखवणारी ही गोष्ट आहे.

पत्रकारितेचा मापदंड हा सत्तेला निर्भिड प्रश्न विचारण्यातून उभा राहतो.गणेश शंकर विद्यार्थी यांनी‘पत्रकार का एकही पक्ष होता है और वो है विपक्ष'असे म्हणून ठेवलेय.पण गेल्या तीन वर्षांत चॅनेल्समध्ये सरकारच्या चुकांबद्दल विरोधी पक्षांना प्रश्न विचारण्याची तर्कदुष्ट चढाओढ लागलेली आहे.उरी इथल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अर्णब गोस्वामीने माजी पंतप्रधान(म्हणजे दोन वर्ष अगोदरचे)मनमोहनसिंग यांनी कसे बोटचेपे धोरण अवलंबले होते आणि त्याचा परिणाम कसा उरीमध्ये झाला,असा बादरायण संबंध लावणारा एक शो केला होता.म्हणजे,सरकार जाऊन दोन वर्षे झाली,तरी प्रश्न मोदी आणि भाजपला नाही तर मनमोहन सिंग आणि पराभूत काँग्रेसला विचारले पाहिजेत,अशी वृत्ती गेल्या तीन वर्षांत बोकाळलेली दिसत आहे.
माध्यमांच्या या पक्षपातीपणाचे दाखले केवळ इथवरच थांबत नाहीत.या लेखाच्या निमित्ताने प्रपोगंडा मशिनरी नेमके काय करू इच्छित आहे,याचे एक ठळक उदाहरण प.बंगालमधील मालदा जिल्ह्यातल्या कालियाचक भागात उसळलेल्या दंगलीनिमित्ताने माझ्यासमोर आहे.त्या वेळी मालदामध्ये हिंदू-मुस्लिम दंगल उसळली आणि तिथल्या ममता बॅनर्जी सरकारने मुस्लिमांचे लांगूनचालन चालवले आहे,असा भडकाऊ प्रचार सोशल मीडियावर सुरु झाला होता.त्या दिवसांमध्ये टेलिव्हिजन मीडियातल्या नेहमीच्याच संशयितांनी हिंदुत्ववादी प्रचाराला साथ देणारे रिपोर्टिंग आणि कार्यक्रम केले होते.ते पाहणाऱ्या लोकांना मालदामध्ये भीषण दंगल उसळली असावी,असेच वाटत होते.पण प्रत्यक्षात जेव्हा बंगाल निवडणुकांच्या निमित्ताने मी त्या कालियाचक पोलिस स्टेशनला गेलो,(जे जमावाने जाळले होते)त्या ठिकाणी वस्तुस्थिती वेगळीच होती हे दिसले.त्या पोलिस स्टेशनच्यासमोर ५० मीटरसुद्धा अंतर नाही,अशा भागात हिंदुंची दुकाने होती.जेव्हा त्यांना दंगलीबद्दल विचारले,तेव्हा ते संतापले.म्हणाले,"कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नही था यहाँ । जो था वो अफू के बेपारी और पुलिस के बीच था । आप लोगोने(मीडिया)इसको हिंदू बनाम मुस्लिम किया है ।" इतकेच नाही तर तिथे १०० मीटर अंतरावर एका राजपूत हिंदूचे मेडिकल दुकान होतेे.तो म्हणाला ती दंगल नव्हती,तर जमाव पोलिस स्टेशनवर चाल करून आला होता.मात्र त्या दिवशीसुद्धा मी दुकान उघडे ठेवले होते.मात्र, हिंदू-मुस्लिम तणाव आहे असे त्या काळात भाजप नेते सिद्धार्थ नाथ सिंग,प्रवक्ते संबित पात्रा ओरडून सांगत होते.आणि माध्यमे त्यांचीच री ओढत होती.याचा अर्थ काय?

एका बाजूला दंगलीच्या निमित्ताने जनतेच्या भावना भडकावणारे हे उदाहरण आहेच.परंतु अलीकडेच घडलेले दुसरे उदाहरणही तितकेच गंभीर आहे.या प्रकरणात सॅम जावेद(ट्विटर अकाऊण्ट-@samjawed65)नावाच्या महिलेने प्रचारतंत्राचा पर्दाफाश केला.पाकिस्तानच्या BAT या तुकडीने भारताच्या सरहद्दीमध्ये घुसून जो हल्ला चढवला आणि भारतीय जवानांचे शिर कापून नेली त्यानंतरच्या टलिव्हिजन न्यूज मीडियाने ज्या प्रकारे रिपोर्टिंग केले त्याची चिकित्सा करणारे काही ट्विट्स तिने केले होते.जवानांचे शीर कापण्याची घटना देशासाठी अपमानाची गोष्ट असते.यूपीए-२ च्या काळात जेव्हा असा प्रकार घडला होता,तेव्हा विरोधी पक्ष नेत्या असलेल्या सुषमा स्वराज आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमकपणे टीका केली होती.आता त्यांच्याच सत्ता काळात हा प्रकार घडला असल्यामुळे आमचे सरकार काहीतरी करत आहे,हे जनतेला दाखवून देण्याची नितांत गरज होती. मग अशा वेळी एक शक्कल लढवली गेली.काही"राष्ट्रभक्त'माध्यमावीरांना हाताशी धरून भारतीय लष्कराने पाकिस्तानचे काही बंकर्स कसे उडवले याच्या निखालस खोट्या बातम्या पेरल्या गेल्या.

सुरुवातीला ट्विटरवरुन पसरवली गेलेली ही अफवा नंतर खरी घटना आहे असे सांगण्यापर्यंत भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांची मजल गेली.गौरव सावंत नावाच्या दुसऱ्या एका"राष्ट्रभक्त'पत्रकाराने लष्करातील त्याचे गोपनीय सूत्र ही घटना खरी असल्याचे सांगत आहेत,हे ट्विटरवरुन सांगितले.मात्र ठरवून केल्या गेलेल्या पेटवापेटवीनंतर खुद्द लष्करानेच असे काही झाले नाहीये,हे सांगणारी एक प्रेसनोटच काढली.सॅम जावेदने तिच्या"ट्विंटलिंक्स'मध्ये हा सगळा प्रपोगंडा उघड केला आणि देशाच्या वरिष्ठ माध्यम वर्तुळात त्याची चर्चा झाली.
आज देशात रोजगार निर्मितीचे प्रमाण गेल्या पंधरा वर्षात सर्वाधिक खालावलेले आहे.भारताची मक्तेदारी मानल्या जाणाऱ्या आयटी क्षेत्रात पुढील सहा महिन्यात तब्बल तीन लाख नोकऱ्या जातील,असा अंदाज आहे.हीच स्थिती काही अधिक प्रमाणात ऑटोमोबाइल क्षेत्रात आहे.

म्हणजे,दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या निर्माण करू असे सांगणाऱ्या मोदी सरकारची प्रत्यक्ष वाटचाल मात्र निगेटिव्ह आहे.देशाची निर्यात १० वर्षातील सर्वात नीचांकी पातळीला पोचलेली आहे.शेती क्षेत्र हवालदिल झालेले आहे.महाराष्ट्र तर आहेच पण ज्या बातम्या गुजरातमधून येत आहेत ते बघता तिकडेही बागायती भागात शेतकरी आत्महत्या सुरु झाल्याचे चित्र आहे.एकीकडे लोकांच्या जगण्याचे हे प्रश्न आहेत,तर दुसरीकडे काश्मीर अस्वस्थ आहे. नक्षलवादी थैमान घालत आहेत.२०१४ मध्ये भरभरून मतदान करणाऱ्या काश्मीरमध्ये आता केवळ ६ टक्के(हे ६७ वर्षांच्या इतिहासातले सर्वात कमी)मतदान झाले आहे.या सगळ्या स्थितीला जबाबदार कोण?एकामागोमाग एक निवडणुका जिंकत चाललेल्या सत्ताधारीपक्षाला हे प्रश्न विचारले जायला नकोत का?निवडणुका जिंकणे म्हणजे प्रश्न सुटणे नव्हे.(काँग्रेस तर ६० वर्षे निवडणुका जिंकत होती!)पण हे प्रश्न विचारणार कोण?

देशातला मध्यमवर्ग,त्यातलाच आणि त्याहीपलीकडचा तरुण वर्ग ही आपली हक्काची बाजारपेठ आहे.आणि तिला आपल्या‘प्रॉडक्ट’मध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी भावनिक,धार्मिक मुद्दे सतत उकरत राहायचे आणि आक्रस्ताळ्या पद्धतीने ते मांडत राहून लोकांना खरी माहिती देण्याऐवजी अर्धवट माहिती देऊन फसवत राहायचे,हा उद्योग सध्या काही माध्यमांनी सरसकट चालवला आहे.

कुठलीही लोकशाही ही संवादावर उभी असते.माध्यमे त्या संवादाची वाहक असतात.भारत हा तर बहुसांस्कृतिक लोकशाही जपलेला देश आहे.त्यामुळे इथल्या माध्यमांची जबाबदारी अधिकच मोठी आहे.पण बहुसंख्यांकवादी मानसिकतेचे सध्याचे सत्ताधारी माध्यमांना हाताशी धरून राष्ट्रवादाची मात्रा चाटवत संवादाची,तर्काची प्रक्रियाच पद्धतशीरपणे संपवत चालले आहेत.एकप्रकारे सर्वसमावेशक लोकशाहीला पंगू करण्याचा हा व्यापक असा डाव आहे.तो डाव धाडसाने उघड करत राहणे,ही इथल्या लोकशाहीवादी शक्तींची जबाबदारी आहे.म्हटले तर,गेल्या तीन वर्षांतल्या टेलिव्हिजन न्यूज मीडियाच्या वर्तणुकीतून धोका टाळण्याच्या हेतूने मिळालेला हा इशारा आहे...

देशातला मध्यमवर्ग आणि त्यातली तरुणाई आपली बाजारपेठ आहे. तिला आपल्या‘प्रॉडक्ट’मध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी भावनिक,धार्मिक मुद्दे सतत उकरत राहायचे आणि आक्रस्ताळ्या पद्धतीने ते मांडत राहून लोकांना खरी माहिती देण्याऐवजी अर्धवट माहिती देऊन फसवत राहायचे,हा उद्योग सध्या काही माध्यमांनी सरसकट चालवला आहे...

लेखकाचा संपर्क:9899395561